Law / Constitutional Law of India-I

Constitutional Law of India-I

Working notes on the foundations: where the Constitution borrowed from, why it runs as long as it does, what the Preamble actually does in law, and how new States get formed.

What this unit covers

Sources of the Constitution, its salient features, the Preamble and its legal status, and the formation of new States. These are the foundational topics — almost everything later in the subject refers back to them.

इस इकाई में संविधान के स्रोत, उसकी प्रमुख विशेषताएँ, उद्देशिका (Preamble) और उसकी विधिक स्थिति, नए राज्यों का गठन, नागरिकता, मूल अधिकार (Art. 12–35) और संशोधन की शक्ति (Art. 368) शामिल हैं। ये आधारभूत विषय हैं — आगे का लगभग हर अध्याय इन्हीं की ओर लौटता है।

🌉 शब्द-सेतु · Word bridgeअंग्रेज़ी शब्द, मानक हिंदी पर्याय — दोनों भाषाओं में उत्तर लिखने के लिए
16 शब्द · terms
Preamble
उद्देशिका — संविधान का परिचय, उसके उद्देश्य और दर्शनThe introductory statement of objectives
संविधान · ConstitutionKesavananda: संविधान का भाग
Fundamental Rights
मूल अधिकार — भाग IIIPart III, Arts. 12–35
संविधान · Constitutionन्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय
Directive Principles of State Policy
राज्य की नीति के निदेशक तत्व — भाग IVGuidelines for governance
संविधान · Constitutionन्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं (Art. 37)
Fundamental Duties
मूल कर्तव्य — भाग IVAAdded by the 42nd Amendment, 1976
संविधान · ConstitutionArt. 51A
Rule of law
विधि का शासन — कोई भी विधि से ऊपर नहींNo one is above the law
संविधान · ConstitutionDicey
Equality before law
विधि के समक्ष समता — नकारात्मक अवधारणा (ब्रिटिश)Absence of special privilege
संविधान · ConstitutionArt. 14
Equal protection of the laws
विधियों का समान संरक्षण — सकारात्मक अवधारणा (अमेरिकी)Like treated alike
संविधान · ConstitutionArt. 14
Judicial review
न्यायिक पुनर्विलोकन — असंवैधानिक विधि को शून्य घोषित करने की शक्तिPower to strike down unconstitutional law
संविधान · ConstitutionArts. 13, 32, 226
Basic structure
मूल ढाँचा — जिसे संशोधन से भी नष्ट नहीं किया जा सकताThe core that amendment cannot destroy
संविधान · ConstitutionKesavananda (1973)
Citizenship
नागरिकता — राज्य की राजनीतिक सदस्यताFull membership of the political community
संविधान · ConstitutionArts. 5–11; Act of 1955
Secular
पंथनिरपेक्ष — कोई राज्य धर्म नहीं, सभी धर्मों का समान आदरNo State religion
संविधान · ConstitutionBommai: मूल ढाँचा
Reasonable restriction
युक्तियुक्त निर्बंधन — सूचीबद्ध आधार से प्रत्यक्ष और निकट संबंधDirect and proximate link to a listed ground
संविधान · ConstitutionArt. 19(2)–(6)
Preventive detention
निवारक निरोध — दंड हेतु नहीं, रोकथाम हेतु हिरासतDetention to prevent, not to punish
संविधान · ConstitutionArt. 22(4)–(7)
Untouchability
अस्पृश्यता — उन्मूलित; किसी भी रूप में आचरण निषिद्धAbolished in any form
संविधान · ConstitutionArt. 17
Special majority
विशेष बहुमत — कुल सदस्यता का बहुमत + उपस्थित और मत देने वालों का दो-तिहाईAbsolute majority plus two-thirds
संविधान · ConstitutionArt. 368
National Emergency
राष्ट्रीय आपात — तब भी Art. 20 और 21 निलंबित नहीं हो सकतेArts. 20 and 21 survive even then
संविधान · Constitution44वाँ संशोधन, 1978
Quick check · झटपट अभ्यास
  1. What is the standard Hindi term for the Preamble used in the official text?संविधान के आधिकारिक हिंदी पाठ में Preamble के लिए कौन-सा शब्द है?
    Answer · उत्तर

    उद्देशिका; बोलचाल में “प्रस्तावना” भी प्रयोग होता है।

    Uddeshika (उद्देशिका); prastavana is also used informally.

  2. Which Part contains Fundamental Rights, and which Part the Directive Principles?मूल अधिकार किस भाग में हैं और निदेशक तत्व किस भाग में?
    Answer · उत्तर

    भाग III (Art. 12–35) और भाग IV (Art. 36–51)।

    Part III (Arts. 12–35) and Part IV (Arts. 36–51).

Sources — the “bag of borrowings”

The Constitution draws openly on other constitutions. Dr. Ambedkar defended this directly: there is nothing wrong in borrowing the best features of other systems and adapting them to Indian conditions. Roughly 250 of the original 395 Articles also came from the Government of India Act, 1935.

SourceFeatures adopted
BritainParliamentary government; rule of law; single citizenship; law-making procedure; office of the Speaker; doctrine of pleasure
U.S.A.Judicial review; Fundamental Rights; independence of the judiciary; removal of judges; office of Vice-President
CanadaFederation with a strong Centre; residuary powers with the Centre; Centre-appointed Governors
IrelandDirective Principles; indirect election of the President; nomination to the Rajya Sabha
AustraliaConcurrent List; freedom of trade and commerce; joint sitting of both Houses; language of the Preamble
South AfricaAmendment procedure (Art. 368); election of Rajya Sabha members
U.S.S.R. (erstwhile)Fundamental Duties; the ideals of social, economic and political justice in the Preamble
Weimar ConstitutionSuspension of Fundamental Rights during a National Emergency
FranceLiberty, Equality, Fraternity; the concept of a Republic
Govt. of India Act, 1935Federal scheme; office of Governor; judiciary; Public Service Commissions; emergency provisions

Worth practising both directions — feature to country, and country to feature. It is the part of this topic most often tested.

⏱ 60 सेकंड में · In 60 seconds
  • संविधान ने खुलकर दूसरे संविधानों से विशेषताएँ लीं — और उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढाला।
  • मूल 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 का आधार भारत शासन अधिनियम, 1935 है।
  • परीक्षा में दोनों दिशाओं में पूछा जाता है: विशेषता → देश और देश → विशेषता।
🔥 सबसे अधिक पूछा जाने वाला भाग · Most tested

किसी और के संविधान से अच्छी बातें लेने में कोई बुराई नहीं; बुद्धिमानी उन्हें अपनी परिस्थितियों के अनुसार ढालने में है।

डॉ. आंबेडकर के तर्क का सार · Paraphrase of Dr. Ambedkar
GB
ब्रिटेनBritain

संसदीय शासन; विधि का शासन; एकल नागरिकता; विधि-निर्माण प्रक्रिया; अध्यक्ष (Speaker) का पद; प्रसादपर्यंत का सिद्धांत (doctrine of pleasure)

US
अमेरिकाU.S.A.

न्यायिक पुनर्विलोकन; मूल अधिकार; न्यायपालिका की स्वतंत्रता; न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया; उपराष्ट्रपति का पद

CA
कनाडाCanada

सशक्त केंद्र वाला संघ; अवशिष्ट शक्तियाँ (residuary powers) केंद्र के पास; केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल

IE
आयरलैंडIreland

राज्य की नीति के निदेशक तत्व; राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन; राज्यसभा में नामांकन

AU
ऑस्ट्रेलियाAustralia

समवर्ती सूची; व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता; दोनों सदनों की संयुक्त बैठक; उद्देशिका की भाषा

ZA
दक्षिण अफ़्रीकाSouth Africa

संशोधन की प्रक्रिया (Art. 368); राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन

SU
सोवियत संघU.S.S.R. (erstwhile)

मूल कर्तव्य; उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श

DE
वाइमर संविधान (जर्मनी)Weimar Constitution

राष्ट्रीय आपात के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन

FR
फ़्रांसFrance

स्वतंत्रता, समता, बंधुता; गणराज्य की अवधारणा

1935
भारत शासन अधिनियम, 1935Govt. of India Act, 1935

संघीय योजना; राज्यपाल का पद; न्यायपालिका; लोक सेवा आयोग; आपात उपबंध

Quick check · झटपट अभ्यास
  1. Directive Principles were borrowed from which constitution?निदेशक तत्व किस संविधान से लिए गए?
    Answer · उत्तर

    आयरलैंड।

    Ireland.

  2. The Concurrent List and joint sitting of both Houses come from?समवर्ती सूची और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से ली गई?
    Answer · उत्तर

    ऑस्ट्रेलिया।

    Australia.

  3. Suspension of Fundamental Rights during an Emergency was modelled on?आपात में मूल अधिकारों का निलंबन किसके आधार पर?
    Answer · उत्तर

    वाइमर संविधान (जर्मनी)।

    The Weimar Constitution (Germany).

  4. Roughly how many of the original 395 Articles drew on the Government of India Act, 1935?मूल 395 अनुच्छेदों में से लगभग कितने भारत शासन अधिनियम, 1935 पर आधारित थे?
    Answer · उत्तर

    लगभग 250।

    About 250.

Why the Constitution is so long

It is the longest written constitution of any sovereign country. Five reasons are usually given:

  • Geography — the size and diversity of the territory needed detailed provisions for different regions, States and Union Territories.
  • Diversity — social, religious, linguistic and cultural plurality required elaborate safeguards.
  • Historical factors — heavy reliance on the Government of India Act, 1935, itself a very detailed statute.
  • Centre–State relations — one document governs both the Union and all States, unlike the U.S. where States have their own constitutions.
  • A single unified document — structure, rights, duties, administration and emergency powers all consolidated in one text rather than left to convention.

यह किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसके सामान्यतः पाँच कारण बताए जाते हैं:

भूगोलGeography

विशाल और विविध भू-भाग — अलग-अलग क्षेत्रों, राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विस्तृत उपबंध।

विविधताDiversity

सामाजिक, धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता के लिए विस्तृत रक्षोपाय।

ऐतिहासिक कारणHistorical factors

भारत शासन अधिनियम, 1935 पर भारी निर्भरता — जो स्वयं बहुत विस्तृत था।

केंद्र–राज्य संबंधCentre–State relations

एक ही दस्तावेज़ संघ और सभी राज्यों को शासित करता है; अमेरिका में राज्यों के अपने संविधान हैं।

एक एकीकृत दस्तावेज़A single unified document

ढाँचा, अधिकार, कर्तव्य, प्रशासन और आपात शक्तियाँ — सब एक ही पाठ में, परंपराओं के भरोसे नहीं।

Quick check · झटपट अभ्यास
  1. Why does India need one long document where the U.S. uses many?अमेरिका में कई संविधान हैं, भारत में एक लंबा दस्तावेज़ क्यों?
    Answer · उत्तर

    भारतीय राज्यों के अलग संविधान नहीं हैं; एक ही पाठ संघ और सभी राज्यों को शासित करता है।

    Indian States have no separate constitutions; one text governs the Union and all States.

Salient features
  • Written and codified, unlike Britain’s largely unwritten constitution.
  • The lengthiest constitution in the world.
  • Sovereign — internally and externally independent.
  • Secular — no State religion; Articles 25–28.
  • Federal with a unitary bias — often described as “federal in form, unitary in spirit”.
  • A blend of rigid and flexible — some provisions amendable by simple majority, others needing special majority plus State ratification under Art. 368.
  • Independent judiciary, separate from the Executive and Legislature.
  • Supremacy of the Constitution — all organs derive authority from it.
  • Fundamental Rights, including the Right to Equality under Articles 14–18.
लिखित और संहिताबद्धWritten and codified

ब्रिटेन के प्रायः अलिखित संविधान से भिन्न।

विश्व का सबसे लंबाLengthiest

अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ — सब विस्तृत।

संप्रभुSovereign

आंतरिक और बाहरी दोनों रूप से स्वतंत्र।

पंथनिरपेक्षSecular

कोई राज्य धर्म नहीं; Art. 25–28।

एकात्मक झुकाव वाला संघीयFederal with a unitary bias

“रूप में संघीय, आत्मा में एकात्मक”।

कठोर और लचीलाRigid and flexible

कुछ उपबंध साधारण बहुमत से, कुछ विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन से (Art. 368)।

स्वतंत्र न्यायपालिकाIndependent judiciary

कार्यपालिका और विधायिका से पृथक।

संविधान की सर्वोच्चताSupremacy of the Constitution

सभी अंग अपनी शक्ति इसी से पाते हैं।

मूल अधिकारFundamental Rights

समता का अधिकार सहित (Art. 14–18)।

Quick check · झटपट अभ्यास
  1. What does “federal in form, unitary in spirit” mean?“रूप में संघीय, आत्मा में एकात्मक” का क्या अर्थ है?
    Answer · उत्तर

    शक्तियाँ संघ और राज्यों में बँटी हैं, पर केंद्र अधिक सशक्त है (जैसे अवशिष्ट शक्तियाँ, आपात उपबंध)।

    Powers are divided between Union and States, but the Centre is stronger (e.g. residuary powers, emergency provisions).

The Preamble

The Preamble is the introductory statement setting out the Constitution’s objectives and philosophy — often called its “identity card”. The term comes from the Latin praeambulus, meaning to go before.

DateSignificance
22 January 1947Objectives Resolution (moved by Nehru), the basis of the Preamble, adopted by the Constituent Assembly
26 November 1949Constitution adopted — Constitution Day (Samvidhan Divas)
26 January 1950Constitution came into force — Republic Day

The 42nd Amendment, 1976

Inserted Socialist, Secular and Integrity into the Preamble. “Unity” was already present in the original text; the amendment added “Integrity” alongside it, so that “Unity of the Nation” became “Unity and Integrity of the Nation”.

TermMeaning
SovereignIndependent, free from external control over internal and external affairs
SocialistAims at social and economic equality; reduction of inequalities in income, status and opportunity
SecularEqual respect for all religions; no State religion
DemocraticGovernment by the people through elected, accountable representatives
RepublicThe Head of State is elected, not hereditary

उद्देशिका संविधान का परिचयात्मक कथन है — उसके उद्देश्य और दर्शन का सार, जिसे प्रायः संविधान का “पहचान-पत्र” कहा जाता है। यह शब्द लैटिन praeambulus से आया है — “जो पहले चले”।

भारत क्या है What India is

संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्नSovereign
समाजवादीSocialist
पंथनिरपेक्षSecular
लोकतंत्रात्मकDemocratic
गणराज्यRepublic

भारत क्या सुनिश्चित करना चाहता है What it seeks to secure

न्यायJustice — social, economic, political
स्वतंत्रताLiberty — of thought, expression, belief, faith, worship
समताEquality — of status and opportunity
बंधुताFraternity — dignity, unity and integrity

तीन तिथियाँ Three dates

  1. 22 जनवरी 1947
    उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकारObjectives Resolution (moved by Nehru) adopted — the basis of the Preamble
  2. 26 नवंबर 1949
    संविधान अंगीकृत — संविधान दिवसConstitution adopted — Samvidhan Divas
  3. 26 जनवरी 1950
    संविधान लागू — गणतंत्र दिवसCame into force — Republic Day

42वाँ संशोधन, 1976 The 42nd Amendment

उद्देशिका में तीन शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। “एकता” पहले से मूल पाठ में थी; संशोधन ने उसके साथ “अखंडता” जोड़ी — “राष्ट्र की एकता” बना “राष्ट्र की एकता और अखंडता”।

शब्द · Termअर्थ · Meaning
संप्रभु · Sovereignस्वतंत्र — आंतरिक और बाहरी मामलों पर कोई बाहरी नियंत्रण नहीं
समाजवादी · Socialistसामाजिक और आर्थिक समता; आय, प्रतिष्ठा और अवसर की असमानता में कमी
पंथनिरपेक्ष · Secularसभी धर्मों का समान आदर; कोई राज्य धर्म नहीं
लोकतंत्रात्मक · Democraticनिर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता का शासन
गणराज्य · Republicराष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं
Quick check · झटपट अभ्यास
  1. Which three words did the 42nd Amendment add to the Preamble?42वें संशोधन ने उद्देशिका में कौन-से तीन शब्द जोड़े?
    Answer · उत्तर

    समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता।

    Socialist, Secular and Integrity.

  2. Was “Unity” added in 1976?क्या “एकता” 1976 में जोड़ी गई?
    Answer · उत्तर

    नहीं — वह मूल पाठ में थी; उसके साथ “अखंडता” जोड़ी गई।

    No — it was in the original text; “Integrity” was added beside it.

  3. Why is a President elected, not hereditary, significant?राष्ट्रपति का निर्वाचित होना, वंशानुगत न होना, किस शब्द से जुड़ा है?
    Answer · उत्तर

    इससे भारत “गणराज्य” बनता है।

    It makes India a Republic.

Is the Preamble part of the Constitution?

This is the core case-law sequence for the topic, and the answer changed over time.

In re: Berubari Union — AIR 1960 SC 845
Held the Preamble is not a part of the Constitution and is not a source of substantive power — though it may guide interpretation of ambiguous provisions. Arose from a Presidential Reference under Art. 143 on transferring territory to Pakistan.
Kesavananda Bharati v. State of Kerala — AIR 1973 SC 1461, 13-judge Bench
Overruled Berubari on this point: the Preamble is part of the Constitution. Parliament may amend it under Art. 368 but cannot destroy the Basic Structure. Decided 7:6.
S.R. Bommai v. Union of India — AIR 1994 SC 1918
Secularism is part of the basic structure. Also laid down limits on the misuse of Art. 356, including that a floor test should ordinarily determine majority.
D.S. Nakara v. Union of India — AIR 1983 SC 130
On “Socialist”: a pension rule discriminating between retirees on either side of a cut-off date was struck down as arbitrary under Art. 14. The aim of a socialist State is to eliminate inequality in income, status and standard of life.

यह इस विषय का मुख्य निर्णय-क्रम है — और समय के साथ उत्तर बदल गया।

Berubari (1960)उद्देशिका संविधान का भाग नहींकेवल अस्पष्ट उपबंधों की व्याख्या में सहायक
vs
Kesavananda (1973)उद्देशिका संविधान का भाग हैसंशोधन योग्य, पर मूल ढाँचा नष्ट नहीं
In re: Berubari Union — AIR 1960 SC 845
उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है और शक्ति का स्वतंत्र स्रोत नहीं — यद्यपि अस्पष्ट उपबंधों की व्याख्या में मार्गदर्शन कर सकती है। मामला Art. 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्देश (Presidential Reference) से उठा, जो पाकिस्तान को राज्यक्षेत्र हस्तांतरण से संबंधित था।
Kesavananda Bharati v. State of Kerala — AIR 1973 SC 1461, 13-judge Bench
इस बिंदु पर Berubari को उलटा: उद्देशिका संविधान का भाग है। संसद Art. 368 के अंतर्गत इसमें संशोधन कर सकती है, पर मूल ढाँचे (Basic Structure) को नष्ट नहीं कर सकती। निर्णय 7:6 से।
S.R. Bommai v. Union of India — AIR 1994 SC 1918
पंथनिरपेक्षता मूल ढाँचे का भाग है। Art. 356 के दुरुपयोग पर सीमाएँ भी तय कीं — बहुमत सामान्यतः सदन में शक्ति-परीक्षण (floor test) से तय हो।
D.S. Nakara v. Union of India — AIR 1983 SC 130
“समाजवादी” पर: कट-ऑफ़ तिथि के आधार पर पेंशनभोगियों में भेद करने वाला नियम Art. 14 के अंतर्गत मनमाना होने से रद्द। समाजवादी राज्य का लक्ष्य आय, प्रतिष्ठा और जीवन-स्तर की असमानता मिटाना है।
Quick check · झटपट अभ्यास
  1. Can the Preamble be amended?क्या उद्देशिका में संशोधन हो सकता है?
    Answer · उत्तर

    हाँ, Art. 368 के अंतर्गत (Kesavananda) — पर मूल ढाँचा नष्ट किए बिना।

    Yes, under Art. 368 (Kesavananda) — but not so as to destroy the basic structure.

  2. Which case held secularism to be part of the basic structure?किस निर्णय ने पंथनिरपेक्षता को मूल ढाँचे का भाग माना?
    Answer · उत्तर

    S.R. Bommai v. Union of India (1994)।

    S.R. Bommai v. Union of India (1994).

Formation of new States

Article 3 empowers Parliament to form new States, alter boundaries and change names by simple majority, subject to the President referring the Bill to the affected State legislature for its views. The States Reorganisation Act, 1956 — following the Fazl Ali Commission — redrew most boundaries on linguistic lines and underlies the whole sequence below.

YearEventDetail
1953Andhra PradeshFirst State formed on a linguistic basis
1956States Reorganisation ActFoundational statute; linguistic reorganisation
1960Bombay Reorganisation ActBombay State split into Maharashtra and Gujarat
1963NagalandBecame a separate State (Act passed 1962)
1966Punjab Reorganisation ActHaryana carved out; Chandigarh made a UT and shared capital
1969Madras → Tamil NaduState renamed
1971Himachal PradeshBecame a full-fledged State
1973Mysore → KarnatakaState renamed
1975SikkimBecame a State via the 36th Amendment (Associate State under the 35th, 1974)
⏱ 60 सेकंड में · In 60 seconds
  • Art. 3: संसद साधारण बहुमत से नए राज्य बना सकती है, सीमाएँ और नाम बदल सकती है।
  • राष्ट्रपति विधेयक प्रभावित राज्य के विधानमंडल को राय के लिए भेजते हैं — राय बाध्यकारी नहीं।
  • राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (फ़ज़ल अली आयोग के बाद) ने अधिकांश सीमाएँ भाषाई आधार पर फिर से खींचीं।
  1. 1953
    आंध्र प्रदेशभाषाई आधार पर बना पहला राज्य · First linguistic State
  2. 1956
    राज्य पुनर्गठन अधिनियमआधारभूत क़ानून; भाषाई पुनर्गठन · States Reorganisation Act
  3. 1960
    बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियमबॉम्बे राज्य से महाराष्ट्र और गुजरात
  4. 1963
    नागालैंडपृथक राज्य बना (अधिनियम 1962)
  5. 1966
    पंजाब पुनर्गठन अधिनियमहरियाणा बना; चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र और साझा राजधानी
  6. 1969
    मद्रास → तमिलनाडुनाम परिवर्तन
  7. 1971
    हिमाचल प्रदेशपूर्ण राज्य बना
  8. 1973
    मैसूर → कर्नाटकनाम परिवर्तन
  9. 1975
    सिक्किम36वें संशोधन से राज्य बना (1974 में 35वें संशोधन से सहयुक्त राज्य)
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  1. Which was the first State formed on a linguistic basis?भाषाई आधार पर बना पहला राज्य कौन-सा था?
    Answer · उत्तर

    आंध्र प्रदेश, 1953।

    Andhra Pradesh, 1953.

  2. What majority does Parliament need under Art. 3?Art. 3 के अंतर्गत संसद को कैसा बहुमत चाहिए?
    Answer · उत्तर

    साधारण बहुमत।

    A simple majority.

  3. Which amendment made Sikkim a State?किस संशोधन से सिक्किम राज्य बना?
    Answer · उत्तर

    36वाँ संशोधन, 1975।

    The 36th Amendment, 1975.

The Constitution then and now
Particulars1950 (original)Today (approx.)
Articles395~448
Parts2225
Schedules812

The Article count continues to move as amendments are passed, so it is best carried as an approximate figure rather than a fixed one. Parts added by amendment include Part IVA (Fundamental Duties, 1976), Part IXA (Municipalities, 1992), Part IXB (Co-operative Societies, 2011) and Part XIVA (Tribunals, 1976).

This page now runs from the foundational unit through citizenship, Fundamental Rights (Articles 12–35) and the amending power. Directive Principles and the organs of government are not yet covered here.
अनुच्छेद · Articles
395→~448
1950 → आज · today
भाग · Parts
22→25
1950 → आज · today
अनुसूचियाँ · Schedules
8→12
1950 → आज · today

संशोधनों के साथ अनुच्छेदों की संख्या बदलती रहती है, इसलिए इसे निश्चित संख्या के बजाय लगभग संख्या के रूप में याद रखें। संशोधन से जुड़े भाग: भाग IVA (मूल कर्तव्य, 1976), भाग IXA (नगरपालिकाएँ, 1992), भाग IXB (सहकारी समितियाँ, 2011) और भाग XIVA (अधिकरण, 1976)।

यह पृष्ठ अब आधारभूत इकाई से लेकर नागरिकता, मूल अधिकार (Art. 12–35) और संशोधन की शक्ति तक है। निदेशक तत्व और शासन के अंग अभी शामिल नहीं हैं।
Quick check · झटपट अभ्यास
  1. Which Part, added in 1976, contains the Fundamental Duties?1976 में जोड़ा गया कौन-सा भाग मूल कर्तव्यों से संबंधित है?
    Answer · उत्तर

    भाग IVA।

    Part IVA.

Citizenship (Articles 5–11)

Part II of the Constitution deals with citizenship — the legal relationship between an individual and the State that carries full membership of the political community. Articles 5 to 11 address who was a citizen at the commencement of the Constitution; everything after that is governed by ordinary legislation.

The constitutional provisions

ArticleProvision
5Citizenship at the commencement of the Constitution — domicile in India plus birth, parentage or five years' residence
6Rights of citizenship of persons who migrated from Pakistan to India
7Rights of citizenship of certain migrants to Pakistan
8Rights of citizenship of persons of Indian origin residing outside India
9Persons voluntarily acquiring citizenship of a foreign State are not citizens
10Continuance of the rights of citizenship
11Parliament may regulate the right of citizenship by law

Article 11 is the operative one. It gives Parliament plenary power to make any provision relating to acquisition and termination of citizenship. Articles 5–10 are effectively transitional, fixing the position as at 26 January 1950; the continuing law is statutory.

The Citizenship Act, 1955

Five modes of acquisition:

ModeSubstance
BirthRules have narrowed over time. Persons born in India on or after 26 Jan 1950 and before 1 Jul 1987 are citizens by birth regardless of parentage. Between 1 Jul 1987 and 3 Dec 2004, one parent must be a citizen. On or after 3 Dec 2004, one parent must be a citizen and the other not an illegal migrant
DescentBorn outside India to a citizen parent, subject to registration requirements at an Indian consulate
RegistrationAvailable to specified categories — persons of Indian origin resident in India, those married to citizens, minor children of citizens
NaturalisationFor foreigners meeting qualifying conditions including a residence requirement and adequate knowledge of a Scheduled language
Incorporation of territoryWhere new territory becomes part of India, the Government specifies who becomes a citizen

Three modes of loss: renunciation (voluntary declaration), termination (automatic on voluntarily acquiring foreign citizenship — the statutory echo of Article 9), and deprivation (compulsory, by government order, on specified grounds such as fraud in obtaining citizenship or disloyalty).

In plain terms
Why India has no dual citizenship

Article 9 and section 9 of the Act together make the position clear: voluntarily acquiring the citizenship of another country automatically terminates Indian citizenship. There is no application, no hearing and no discretion — it operates by force of law.

The Overseas Citizen of India card is therefore not citizenship despite its name. An OCI holder gets a lifelong visa and parity with NRIs in certain economic and educational matters, but no voting rights, no eligibility for public office, and no right to agricultural land. The PIO scheme was merged into OCI in 2015.

Check yourself
  1. A person born in Delhi in 1990 to two foreign nationals lawfully resident in India. Citizen by birth?
    Answer

    No. For births between 1 July 1987 and 3 December 2004, at least one parent must be a citizen of India. Birth on Indian soil alone ceased to be sufficient after 1987.

  2. Under which Article does Parliament derive its power to legislate on citizenship?
    • (a) Article 5
    • (b) Article 9
    • (c) Article 11
    • (d) Article 246
    Answer

    (c) Article 11. Articles 5–10 fix the position at commencement; Article 11 confers the continuing legislative power exercised through the Citizenship Act, 1955.

संविधान का भाग II नागरिकता से संबंधित है — व्यक्ति और राज्य के बीच वह विधिक संबंध जो राजनीतिक समुदाय की पूर्ण सदस्यता देता है। Art. 5 से 10 केवल यह बताते हैं कि संविधान लागू होने के समय कौन नागरिक था; उसके बाद का सब कुछ साधारण विधि से चलता है।

Art.उपबंध · Provision
5संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता — भारत में अधिवास और जन्म, माता-पिता या पाँच वर्ष का निवास
6पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार
7पाकिस्तान गए कुछ प्रवासियों के नागरिकता अधिकार
8भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के अधिकार
9स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेने वाले नागरिक नहीं रहते
10नागरिकता के अधिकारों का बने रहना
11संसद विधि द्वारा नागरिकता का विनियमन कर सकती है — यही चालू (operative) अनुच्छेद है

नागरिकता अधिनियम, 1955 — पाँच तरीक़े Five modes of acquisition

जन्मBirth

नियम समय के साथ कड़े हुए — नीचे की समय-रेखा देखें।

वंशDescent

भारत के बाहर नागरिक माता/पिता से जन्म; भारतीय दूतावास में पंजीकरण की शर्तें।

पंजीकरणRegistration

भारत में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति, नागरिकों के जीवनसाथी, नागरिकों की अवयस्क संतान।

देशीयकरणNaturalisation

निवास की शर्त और किसी अनुसूचित भाषा का पर्याप्त ज्ञान रखने वाले विदेशी।

राज्यक्षेत्र का समावेशIncorporation of territory

नया क्षेत्र भारत का भाग बने तो सरकार तय करती है कि कौन नागरिक होगा।

जन्म से नागरिकता — बदलते नियम Citizenship by birth over time

  1. 26.1.1950 – 1.7.1987
    भारत में जन्म पर्याप्तमाता-पिता की राष्ट्रीयता अप्रासंगिक · birth alone
  2. 1.7.1987 – 3.12.2004
    माता-पिता में से एक नागरिकone parent must be a citizen
  3. 3.12.2004 के बाद
    एक नागरिक + दूसरा अवैध प्रवासी नहींone parent a citizen, the other not an illegal migrant
त्यागRenunciation

स्वैच्छिक घोषणा द्वारा।

समाप्तिTermination

स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेते ही स्वतः — Art. 9 की वैधानिक प्रतिध्वनि।

वंचनDeprivation

सरकारी आदेश से, जैसे कपट से नागरिकता प्राप्त करना या निष्ठाहीनता।

सरल शब्दों में · In plain terms
भारत में दोहरी नागरिकता क्यों नहीं

Art. 9 और अधिनियम की धारा 9 के अनुसार विदेशी नागरिकता स्वेच्छा से लेते ही भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है — न आवेदन, न सुनवाई, न विवेक।

Overseas Citizen of India (OCI) नाम के बावजूद नागरिकता नहीं है: आजीवन वीज़ा और कुछ आर्थिक व शैक्षणिक मामलों में NRI के समान स्थिति — पर मताधिकार नहीं, लोक पद की पात्रता नहीं, कृषि भूमि का अधिकार नहीं। PIO योजना 2015 में OCI में मिला दी गई।

Quick check · झटपट अभ्यास
  1. A person born in Delhi in 1990 to two foreign nationals lawfully resident in India. Citizen by birth?1990 में दिल्ली में दो विदेशी नागरिकों (भारत में वैध रूप से निवासी) से जन्मा व्यक्ति। क्या जन्म से नागरिक?
    Answer · उत्तर

    नहीं। 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच जन्म पर कम से कम एक माता/पिता का नागरिक होना आवश्यक है।

    No. For births between 1 July 1987 and 3 December 2004, at least one parent must be a citizen.

  2. Under which Article does Parliament legislate on citizenship?संसद को नागरिकता पर विधि बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद से मिलती है?
    Answer · उत्तर

    अनुच्छेद 11।

    Article 11.

  3. Is an OCI cardholder an Indian citizen?क्या OCI कार्डधारक भारतीय नागरिक है?
    Answer · उत्तर

    नहीं — आजीवन वीज़ा और कुछ समानता, पर मताधिकार या लोक पद नहीं।

    No — a lifelong visa with some parity, but no voting rights or public office.

Fundamental Rights: General provisions (Articles 12–13)

Part III runs from Article 12 to Article 35. Before any individual right is considered, two threshold questions must be answered: against whom are these rights enforceable, and what happens to a law that conflicts with them. Articles 12 and 13 answer those two questions respectively.

Article 12 — the definition of ‘State’

Fundamental Rights are, with limited exceptions, enforceable against the State rather than against private persons. Article 12 therefore determines the reach of the whole of Part III. It includes:

  • The Government and Parliament of India
  • The Government and Legislature of each State
  • All local authorities — municipalities, panchayats, district boards, improvement trusts
  • Other authorities — the expansive limb, and the one that has generated the case law
Ramana Dayaram Shetty v. International Airport Authority of India — AIR 1979 SC 1628
Laid down the instrumentality test. A body may be ‘State’ where the government holds deep and pervasive control, provides substantial financial support, enjoys monopoly status conferred by the State, or where the body performs functions closely related to governmental functions.
Zee Telefilms Ltd. v. Union of India — (2005) 4 SCC 649
The BCCI was held not to be ‘State’ under Article 12, despite performing public functions and exercising monopoly control over Indian cricket. The Court nonetheless indicated that a writ under Article 226 might lie against it in respect of public duties — so the Article 12 question and the writ-jurisdiction question are not identical.

Article 13 — laws inconsistent with Fundamental Rights

All laws inconsistent with Part III are void to the extent of the inconsistency. Article 13 is the textual foundation of judicial review in India, and three doctrines operate under it:

DoctrineWhat it doesApplies to
SeverabilityWhere only part of a statute is unconstitutional and that part can be separated without affecting the remainder, only the offending part is struck downAny law
EclipseA pre-constitutional law inconsistent with a Fundamental Right becomes dormant rather than dead. If the inconsistency is later removed by amendment, the law revivesPre-constitutional laws
WaiverFundamental Rights cannot be waived, even voluntarily. They exist for a public purpose, not merely for the individual's benefitAll Fundamental Rights
In plain terms
Why rights cannot be waived

The doctrine looks paternalistic until you see what it prevents. If rights were waivable, a person in desperate circumstances could be asked to sign away protection against exploitative working conditions as a condition of employment — and the contract would be enforceable.

Holding that Fundamental Rights are inalienable removes that bargaining chip entirely. The person most likely to ‘agree’ to waive a right is precisely the person least able to refuse.

Check yourself
  1. A statute enacted in 1946 is inconsistent with Article 19. Which doctrine applies?
    • (a) Severability
    • (b) Eclipse
    • (c) Waiver
    • (d) Basic structure
    Answer

    (b) Eclipse. The law is pre-constitutional, so it becomes dormant rather than void ab initio, and may revive if the inconsistency is later removed.

  2. Does a finding that a body is not ‘State’ under Article 12 mean no writ can ever issue against it?
    Answer

    No. Zee Telefilms indicates that a body outside Article 12 may still be amenable to writ jurisdiction under Article 226 in respect of its public functions. The two questions are related but distinct.

भाग III Art. 12 से 35 तक है। किसी भी अधिकार से पहले दो प्रश्न: अधिकार किसके विरुद्ध लागू होते हैं (Art. 12), और उनसे टकराने वाली विधि का क्या होगा (Art. 13)।

Art. 12 — ‘राज्य’ की परिभाषा Article 12

भारत सरकार और संसदGovernment and Parliament of India
राज्य सरकारें और विधानमंडलGovernment and Legislature of each State
सभी स्थानीय प्राधिकारीLocal authorities

नगरपालिकाएँ, पंचायतें, ज़िला बोर्ड, सुधार न्यास

“अन्य प्राधिकारी”Other authorities

सबसे व्यापक भाग — इसी पर अधिकांश निर्णय हैं

Ramana Dayaram Shetty v. International Airport Authority of India — AIR 1979 SC 1628
साधन (instrumentality) परीक्षण: कोई निकाय ‘राज्य’ हो सकता है जहाँ सरकार का गहरा और व्यापक नियंत्रण हो, पर्याप्त वित्तीय सहायता हो, राज्य द्वारा प्रदत्त एकाधिकार हो, या वह सरकारी कार्यों से निकट संबंधित कार्य करता हो।
Zee Telefilms Ltd. v. Union of India — (2005) 4 SCC 649
BCCI को Art. 12 के अंतर्गत ‘राज्य’ नहीं माना गया, यद्यपि वह सार्वजनिक कार्य करता है। फिर भी लोक कर्तव्यों के संबंध में Art. 226 के अंतर्गत रिट हो सकती है — Art. 12 और रिट-क्षेत्राधिकार के प्रश्न एक नहीं हैं।

Art. 13 — तीन सिद्धांत Three doctrines

मूल अधिकारों से असंगत सभी विधियाँ असंगति की सीमा तक शून्य हैं। Art. 13 भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का पाठीय आधार है।

पृथक्करणीयताSeverability

केवल असंवैधानिक भाग, यदि अलग किया जा सके, रद्द होता है — बाकी विधि बचती है। किसी भी विधि पर।

आच्छादनEclipse

संविधान-पूर्व विधि मृत नहीं, सुप्त हो जाती है; असंगति हटे तो पुनर्जीवित। संविधान-पूर्व विधियों पर।

अधित्यजनWaiver

मूल अधिकार स्वेच्छा से भी त्यागे नहीं जा सकते — वे लोक प्रयोजन के लिए हैं। सभी मूल अधिकारों पर।

सरल शब्दों में · In plain terms
अधिकार त्यागे क्यों नहीं जा सकते

यदि अधिकार त्यागे जा सकते, तो मजबूर व्यक्ति से नौकरी की शर्त के रूप में शोषणकारी परिस्थितियों के विरुद्ध संरक्षण छोड़ने पर हस्ताक्षर करवाए जा सकते। जो व्यक्ति अधिकार छोड़ने को सबसे पहले ‘राज़ी’ होगा, वही सबसे कम मना कर सकने वाला है।

Quick check · झटपट अभ्यास
  1. A statute enacted in 1946 is inconsistent with Article 19. Which doctrine applies?1946 का एक क़ानून Art. 19 से असंगत है। कौन-सा सिद्धांत लागू होगा?
    Answer · उत्तर

    आच्छादन (Eclipse) — वह सुप्त होगा, आरंभ से शून्य नहीं।

    Eclipse — it becomes dormant, not void ab initio.

  2. If a body is not ‘State’ under Art. 12, can a writ never issue against it?यदि कोई निकाय Art. 12 में ‘राज्य’ नहीं है, तो क्या उसके विरुद्ध रिट कभी जारी नहीं हो सकती?
    Answer · उत्तर

    हो सकती है — लोक कार्यों के लिए Art. 226 के अंतर्गत (Zee Telefilms)।

    It may — under Art. 226 for public functions (Zee Telefilms).

Right to Equality (Articles 14–18)

Article 14 — the two limbs

LimbOriginCharacter
Equality before the lawBritishNegative — no person is above the law; absence of special privilege
Equal protection of the lawsAmericanPositive — like should be treated alike; permits classification

The second limb is what makes the article workable. Absolute identity of treatment would make all legislation impossible, since every statute distinguishes between categories of person. What Article 14 forbids is not classification but arbitrary classification.

The twin test

A classification survives Article 14 if it satisfies both limbs:

  • Intelligible differentia — the basis of distinction must be discernible and real, not notional
  • Rational nexus — that differentia must bear a rational relationship to the object the law seeks to achieve
State of West Bengal v. Anwar Ali Sarkar — AIR 1952 SC 75
A statute permitting the State to refer selected cases to a Special Court with truncated procedure was struck down. The Act gave no guidance on which cases should be referred, so the classification had no intelligible differentia — it was selection at executive whim.
C.B. Muthamma v. Union of India — AIR 1979 SC 1868
Service rules requiring a woman member of the Foreign Service to obtain written permission before marriage, and permitting her removal on marriage, were held discriminatory. Rules resting on stereotypical assumptions about gender roles fail the rational nexus test.
Worked example
Applying the twin test to a real classification

A law requires doctors trained abroad to pass a screening examination before practising in India. Doctors trained in India are exempt. Discriminatory?

Intelligible differentia: yes — place of medical education is a real, discernible distinction.

Rational nexus: the object is ensuring a minimum standard of competence in medical practice. The State regulates and accredits Indian medical colleges directly but has no equivalent oversight of foreign institutions. A screening test for the latter group bears a rational relationship to that object.

The classification therefore survives. Change the facts — suppose the exemption applied only to graduates of colleges in one particular State — and the nexus disappears, because place of study within India says nothing about competence that the national accreditation system does not already address.

Articles 15–18

ArticleProvisionNote
15Prohibits discrimination on grounds only of religion, race, caste, sex or place of birthThe word ‘only’ matters — discrimination on a prohibited ground plus another valid ground is not automatically caught. Clauses (3) to (6) permit special provisions — see the dedicated Article 15 section below
16Equality of opportunity in public employmentPermits reservation for backward classes inadequately represented in State services
17Abolition of untouchabilityThe only Fundamental Right addressed to a specific social practice, and enforceable against private persons. Given effect by the Protection of Civil Rights Act, 1955
18Abolition of titlesMilitary and academic distinctions excepted. Citizens may not accept titles from foreign States
Check yourself
  1. A scheme provides free school education only to children of workers in the unorganised sector. Does it violate Article 14?
    Answer

    No. Employment sector is an intelligible differentia, and the object — extending educational access to a group least able to afford it — bears a rational nexus to that classification. Article 14 requires that equals be treated equally, not that unequals be treated identically.

  2. Why is Article 17 unusual among the Fundamental Rights?
    Answer

    It is directed at a specific social practice rather than at State action, and it is enforceable against private individuals — unlike most of Part III, which binds the State as defined in Article 12.

Art. 14 — दो अंग The two limbs

विधि के समक्ष समताEquality before the law — नकारात्मकब्रिटिश मूल: कोई विधि से ऊपर नहीं
vs
विधियों का समान संरक्षणEqual protection of the laws — सकारात्मकअमेरिकी मूल: समान के साथ समान व्यवहार

दूसरा अंग ही इस अनुच्छेद को व्यावहारिक बनाता है। हर क़ानून किसी न किसी वर्ग में भेद करता है; Art. 14 वर्गीकरण को नहीं, मनमाने वर्गीकरण को रोकता है।

दोहरा परीक्षण The twin test

1बोधगम्य अंतरIntelligible differentia — भेद का आधार स्पष्ट और वास्तविक हो
2तर्कसंगत संबंधRational nexus — वह आधार विधि के उद्देश्य से जुड़ा हो
✓वैध वर्गीकरणValid classification
State of West Bengal v. Anwar Ali Sarkar — AIR 1952 SC 75
चुनिंदा मामलों को संक्षिप्त प्रक्रिया वाले विशेष न्यायालय भेजने की शक्ति देने वाला क़ानून रद्द। कौन-से मामले भेजे जाएँ, इसका कोई मार्गदर्शन नहीं था — बोधगम्य अंतर नहीं, केवल कार्यपालिका की मर्ज़ी।
C.B. Muthamma v. Union of India — AIR 1979 SC 1868
विदेश सेवा की महिला सदस्य को विवाह से पहले लिखित अनुमति लेने और विवाह पर हटाए जा सकने वाले नियम भेदभावपूर्ण घोषित। लैंगिक रूढ़ियों पर आधारित नियम तर्कसंगत संबंध की कसौटी पर विफल।
उदाहरण · Worked example
दोहरे परीक्षण को लागू करना

विदेश में प्रशिक्षित डॉक्टरों को भारत में प्रैक्टिस से पहले स्क्रीनिंग परीक्षा देनी होती है; भारत में प्रशिक्षित छूट पाते हैं। भेदभाव?

बोधगम्य अंतर: हाँ — चिकित्सा शिक्षा का स्थान वास्तविक भेद है। तर्कसंगत संबंध: उद्देश्य न्यूनतम योग्यता सुनिश्चित करना है; भारतीय कॉलेजों पर राज्य का प्रत्यक्ष नियंत्रण है, विदेशी पर नहीं। वर्गीकरण वैध है।

पर यदि छूट केवल किसी एक राज्य के कॉलेजों को मिले, तो संबंध टूट जाता है — राष्ट्रीय मान्यता व्यवस्था पहले से उसका ध्यान रखती है।

Art. 15–18 Articles 15–18

विभेद का प्रतिषेधProhibition of discrimination

धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के केवल आधार पर। clauses (3)–(6) विशेष उपबंधों की अनुमति — नीचे Art. 15 खंड देखें।

लोक नियोजन में अवसर की समताEquality of opportunity in public employment

अपर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की अनुमति।

अस्पृश्यता का अंतAbolition of untouchability

एक विशिष्ट सामाजिक प्रथा पर लक्षित एकमात्र मूल अधिकार; निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955।

उपाधियों का अंतAbolition of titles

सैनिक और शैक्षणिक विशिष्टताएँ अपवाद; नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार नहीं कर सकते।

Quick check · झटपट अभ्यास
  1. A scheme gives free school education only to children of unorganised-sector workers. Does it violate Art. 14?एक योजना केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बच्चों को मुफ़्त स्कूली शिक्षा देती है। क्या यह Art. 14 का उल्लंघन है?
    Answer · उत्तर

    नहीं — बोधगम्य अंतर है और शिक्षा की पहुँच बढ़ाने के उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध है।

    No — intelligible differentia with a rational nexus to widening educational access.

  2. Why is Article 17 unusual?Art. 17 असामान्य क्यों है?
    Answer · उत्तर

    यह एक विशिष्ट सामाजिक प्रथा पर लक्षित है और निजी व्यक्तियों पर भी लागू होता है।

    It targets a specific social practice and binds private individuals too.

Rule of Law and Article 14

Coke and Dicey

Sir Edward Coke's insistence that the ruler remains under law is an early strand in the rule-of-law tradition. Dr. Bonham's Case (1610) is commonly studied as an early antecedent of judicial review, while the Petition of Right (1628) opposed arbitrary imprisonment and taxation without parliamentary authority.

A.V. Dicey's account is usually remembered through three ideas: supremacy of law, equality before law, and the predominance of the legal spirit. In constitutional answers, these ideas should be connected to limited government and control of arbitrary power rather than treated as a slogan.

Classification and arbitrariness

Reasonable classification under Article 14 requires both an intelligible differentia and a rational nexus between that differentia and the object of the law. The doctrinal line includes Chiranjit Lal Chowdhuri, State of West Bengal v. Anwar Ali Sarkar, Budhan Choudhry v. State of Bihar and Ram Krishna Dalmia v. Justice S.R. Tendolkar.

TestQuestion to ask
Intelligible differentiaIs there a clear and real basis for separating the included group from the excluded group?
Rational nexusDoes that basis of distinction advance the stated object of the law?

The later Article 14 line also attacks arbitrariness directly. E.P. Royappa described equality and arbitrariness as opposites; Maneka Gandhi tied Article 14 to fair, just and reasonable procedure; and Shayara Bano applied the idea of manifest arbitrariness.

Indira Nehru Gandhi v. Raj Narain — 1975 Supp SCC 1
Clauses (4) and (5) of Article 329A, inserted by the 39th Amendment, were invalidated for damaging basic-structure principles including free and fair elections, rule of law, separation of powers and judicial review. The election itself survived under the amended ordinary election law. Article 329A was later omitted by the 44th Amendment.
हिंदी सार

Rule of Law: Coke के अनुसार शासक भी कानून के अधीन है। Dicey के तीन विचार: कानून की सर्वोच्चता, कानून के समक्ष समानता, और न्यायालयों द्वारा विकसित अधिकारों की प्रधानता (predominance of legal spirit)।

Article 14 की दो परीक्षाएँ: intelligible differentia (वर्गीकरण का स्पष्ट और वास्तविक आधार) और rational nexus (उस आधार का कानून के उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध)। बाद में E.P. Royappa और Maneka Gandhi ने कहा कि मनमानापन (arbitrariness) स्वयं समानता का विरोधी है; Shayara Bano ने manifest arbitrariness लागू किया।

Indira Gandhi v. Raj Narain (1975): 39वें संशोधन द्वारा जोड़े गए Article 329A के clauses (4) और (5) basic structure (स्वतंत्र-निष्पक्ष चुनाव, rule of law, judicial review) को क्षति के कारण अमान्य किए गए।

Article 15: prohibition of discrimination
ui.core_idea
Article 15 is available only to citizens, and it forbids discrimination on grounds only of religion, race, caste, sex or place of birth.

Read the Article as two halves. Clauses (1) and (2) are the prohibition. Clauses (3) to (6) are the enabling provisions that let the State treat unequals unequally. Almost every exam question asks which half applies.

Article 15 केवल नागरिकों को उपलब्ध है, और यह केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है।

इसे दो भागों में पढ़ें: clauses (1) और (2) निषेध हैं; clauses (3) से (6) State को असमानों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति देते हैं।

ClauseSubstanceAdded byKey authority
15(1)State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birthOriginal—
15(2)No disability on those grounds in access to shops, public restaurants, hotels, places of public entertainment, or use of wells, tanks, ghats, roads and places of public resort — binds private persons tooOriginal—
15(3)Special provisions for women and childrenOriginalYusuf Abdul Aziz v. State of Bombay, AIR 1954 SC 321
15(4)Special provisions for socially and educationally backward classes, SCs and STs1st Amendment, 1951Response to State of Madras v. Champakam Dorairajan, AIR 1951 SC 226; M.R. Balaji v. State of Mysore, AIR 1963 SC 649
15(5)Reservation in admission to educational institutions, including private aided or unaided ones, except minority institutions under Art. 30(1)93rd Amendment, 2005Ashoka Kumar Thakur v. Union of India, (2008) 6 SCC 1; Pramati Educational & Cultural Trust v. Union of India, (2014) 8 SCC 1
15(6)Special provisions, including up to 10% reservation in admissions, for economically weaker sections103rd Amendment, 2019Janhit Abhiyan v. Union of India, (2023) 5 SCC 1 (upheld 3:2)
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1 — Citizens; 2 — Places; 3 — Women & children; 4 — Backward classes; 5 — Education; 6 — EWS. One word per clause, in order, exactly as in the class notes.

1 — नागरिक; 2 — सार्वजनिक स्थान; 3 — महिलाएँ व बच्चे; 4 — पिछड़े वर्ग; 5 — शिक्षा; 6 — EWS।

State of Madras v. Champakam Dorairajan — AIR 1951 SC 226
Facts. A Communal G.O. allotted medical and engineering seats by community. Held. Struck down under Art. 29(2); Art. 46 (a Directive Principle) could not override a Fundamental Right. Why it matters. Parliament responded within months with the 1st Amendment, inserting Art. 15(4). The pattern of court ruling and constitutional reply recurs through clauses (5) and (6).
Anuj Garg v. Hotel Association of India — (2008) 3 SCC 1
Held. A ban on employing women in premises serving liquor was struck down. “Protective” laws resting on stereotypes about women fail Arts. 14 and 15. Why it matters. Art. 15(3) permits provisions for women; it does not validate restrictions that limit women's autonomy in the name of protection.
In plain terms
Why the word “only” matters

A domicile rule for a State medical college classifies by residence, not by place of birth, so it is not discrimination on a prohibited ground alone. A rule that says “only those born in this State” is. The prohibited ground must be the sole basis of the classification.

“केवल” शब्द क्यों महत्वपूर्ण है

State medical college का domicile नियम निवास पर आधारित है, जन्मस्थान पर नहीं, इसलिए वह केवल निषिद्ध आधार पर भेदभाव नहीं है। “केवल इस राज्य में जन्मे लोग” वाला नियम निषिद्ध है।

Check yourself
  1. A private restaurant refuses entry to persons of a particular caste. Is Art. 15 engaged even though no State action is involved?
    Answer

    Yes. Art. 15(2)(a) covers access to shops, public restaurants, hotels and places of public entertainment and applies against private persons.

  2. Which amendment inserted EWS reservation, and which case upheld it?
    Answer

    The 103rd Amendment, 2019 (Arts. 15(6) and 16(6)); upheld 3:2 in Janhit Abhiyan v. Union of India, (2023) 5 SCC 1.

Sources to cite. Constitution of India, Art. 15 (as amended by the Constitution (First), (Ninety-third) and (One Hundred and Third) Amendment Acts) — Legislative Department, Government of India (legislative.gov.in). Case citations as given; Art. 16 (Indra Sawhney, 1992 Supp (3) SCC 217) is the employment counterpart.

खंड-दर-खंड Clause by clause

नागरिकCitizens

राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी नागरिक से विभेद नहीं करेगा। मूल पाठ।

सार्वजनिक स्थानPlaces

दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, मनोरंजन स्थल, कुएँ, तालाब, घाट, सड़कें — निजी व्यक्तियों पर भी। मूल पाठ।

महिलाएँ और बच्चेWomen & children

विशेष उपबंध की अनुमति — Yusuf Abdul Aziz (1954)। मूल पाठ।

पिछड़े वर्गBackward classes

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, SC, ST। पहला संशोधन, 1951 — Champakam Dorairajan के उत्तर में।

शिक्षाEducation

निजी सहायता प्राप्त/असहायता प्राप्त संस्थाओं में प्रवेश-आरक्षण; अल्पसंख्यक संस्थाएँ बाहर। 93वाँ संशोधन, 2005।

EWSEconomically weaker sections

प्रवेश में 10% तक आरक्षण सहित विशेष उपबंध। 103वाँ संशोधन, 2019; Janhit Abhiyan (2023) में 3:2 से वैध।

पैटर्न पहचानें: न्यायालय का संकीर्ण निर्णय → संसद का संवैधानिक उत्तर। Art. 15 बार-बार इसी तरह संशोधित हुआ है।

Judicial gap-filling and State accountability

Public-law remedies sometimes go beyond declaring a right. The Court has used compensation, continuing supervision and interim norms where unlawful State action or a legislative vacuum made an ordinary declaration inadequate.

Bhim Singh v. State of Jammu & Kashmir — (1985) 4 SCC 677
An MLA was wrongfully detained and not produced promptly before a magistrate. The Supreme Court found violations of Articles 21 and 22(2) and awarded compensation of Rs 50,000. The case belongs to the public-law compensation line running through Rudul Sah, Bhim Singh and Nilabati Behera.
Vineet Narain v. Union of India — (1998) 1 SCC 226
In the Jain Hawala proceedings, the Court used continuing mandamus and issued structural directions concerning investigation and institutional independence, including CVC supervision of the CBI and a minimum tenure for the CBI Director.
Vishaka v. State of Rajasthan — (1997) 6 SCC 241
The Court held that workplace sexual harassment violates Articles 14, 15, 19(1)(g) and 21. Drawing on CEDAW, it framed the Vishaka Guidelines under Article 141 to operate until Parliament enacted a law. The statutory response was the Sexual Harassment of Women at Workplace Act, 2013.
National Legal Services Authority v. Union of India — (2014) 5 SCC 438
The Court recognised transgender persons' right to legal recognition, including self-identified gender, and connected gender identity with Articles 14, 15, 16, 19 and 21. It also directed the Union and States to adopt affirmative, health and welfare measures.
In plain terms
The connecting thread

Bhim Singh uses compensation for an accomplished rights violation. Vineet Narain uses continuing supervision to address institutional failure. Vishaka supplies temporary norms in a legislative vacuum. NALSA combines recognition of identity with affirmative directions. Each shows a different remedial response to ineffective legal protection.

हिंदी सार

Bhim Singh (1985): विधायक की अवैध हिरासत पर Articles 21 और 22(2) के उल्लंघन के लिए ₹50,000 मुआवज़ा — public-law compensation की श्रृंखला (Rudul Sah, Nilabati Behera)।

Vineet Narain (1998): continuing mandamus द्वारा CBI की स्वतंत्रता हेतु संरचनात्मक निर्देश, CVC की निगरानी और CBI Director का न्यूनतम कार्यकाल।

Vishaka (1997): कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न Articles 14, 15, 19(1)(g) और 21 का उल्लंघन; कानून बनने तक Vishaka Guidelines लागू रहीं; बाद में 2013 का POSH Act आया।

NALSA (2014): transgender व्यक्तियों को स्वयं-पहचाने गए लिंग की कानूनी मान्यता; Articles 14, 15, 16, 19, 21 से संबंध।

Right to Freedom (Articles 19–22)

Article 19 — six freedoms

Originally seven. The right to acquire, hold and dispose of property was removed by the 44th Amendment, 1978, and now survives as a constitutional (not fundamental) right under Article 300A.

ClauseFreedomRestriction grounds under Art. 19(2)–(6)
19(1)(a)Speech and expressionSovereignty and integrity of India, security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality, contempt of court, defamation, incitement to an offence
19(1)(b)Assembly, peaceably and without armsSovereignty and integrity, public order
19(1)(c)Association or unionSovereignty and integrity, public order, morality
19(1)(d)Free movement throughout IndiaInterests of the general public, protection of Scheduled Tribes
19(1)(e)Residence and settlementSame as (d)
19(1)(g)Profession, occupation, trade or businessInterests of the general public; prescribing professional or technical qualifications

What makes a restriction ‘reasonable’

The adjective does substantial work. A restriction must bear a direct and proximate relationship to the ground relied on — a remote or conjectural connection will not do.

Romesh Thapar v. State of Madras — AIR 1950 SC 124
A ban on circulation of a journal, justified on grounds of public safety, was struck down. The Court held that restrictions on speech must relate to grounds specified in Article 19(2), and that ‘public order’ in the sense of general tranquillity was too wide a basis.
Shreya Singhal v. Union of India — (2015) 5 SCC 1
Section 66A of the Information Technology Act, penalising ‘grossly offensive’ or ‘menacing’ online messages, was struck down as unconstitutionally vague and overbroad. The Court distinguished discussion and advocacy — both protected — from incitement, which alone may be restricted.
In plain terms
Offence is not a ground

Article 19(2) lists eight grounds. “Hurting sentiments” is not among them, and neither is causing offence. Speech that annoys, irritates or discomfits is protected speech.

The line is incitement — a direct and proximate tendency to produce disorder or an offence, not a speculative chain ending in one. Shreya Singhal is the clearest modern statement of that boundary.

Articles 20 and 22 — protections of the accused

ProtectionArticleSubstance
No ex post facto law20(1)No conviction except for violation of a law in force at the time of the act; no penalty greater than that applicable then
No double jeopardy20(2)No prosecution and punishment for the same offence more than once
No self-incrimination20(3)No person accused of an offence shall be compelled to be a witness against himself
Arrest safeguards22(1)–(2)Right to be informed of grounds, to consult a legal practitioner, and to be produced before a magistrate within 24 hours
Preventive detention22(4)–(7)Detention beyond three months requires Advisory Board review. The most criticised provision in Part III
Check yourself
  1. A police order bans all public assemblies in a locality for three months, citing a general apprehension of unrest. Constitutional?
    Answer

    Unlikely. A general apprehension is not a clear and present danger. A blanket prohibition is also disproportionate where less restrictive measures — route conditions, timing restrictions, crowd management — would address the stated concern.

  2. Which freedom was removed from Article 19 and by which amendment?
    Answer

    The right to acquire, hold and dispose of property, removed by the 44th Amendment Act, 1978. It survives as a constitutional right under Article 300A, enforceable but not as a Fundamental Right.

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  • Art. 19 में मूलतः सात स्वतंत्रताएँ थीं; 44वें संशोधन, 1978 ने संपत्ति का अधिकार हटाया — अब यह Art. 300A में संवैधानिक (मूल नहीं) अधिकार है।
  • हर स्वतंत्रता पर केवल सूचीबद्ध आधारों पर युक्तियुक्त निर्बंधन।
  • निर्बंधन का आधार से प्रत्यक्ष और निकट संबंध होना चाहिए — दूरस्थ या काल्पनिक नहीं।

Art. 19 — छह स्वतंत्रताएँ Six freedoms

वाक् और अभिव्यक्ति19(1)(a) · Speech and expression

निर्बंधन: संप्रभुता-अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, न्यायालय-अवमान, मानहानि, अपराध-उद्दीपन

शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन19(1)(b) · Assembly

संप्रभुता-अखंडता, लोक व्यवस्था

संगम या संघ19(1)(c) · Association or union

संप्रभुता-अखंडता, लोक व्यवस्था, सदाचार

भारत में सर्वत्र अबाध संचरण19(1)(d) · Movement

साधारण जनता के हित, अनुसूचित जनजातियों का संरक्षण

निवास और बस जाना19(1)(e) · Residence

(d) के समान

वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार19(1)(g) · Profession and trade

साधारण जनता के हित; वृत्तिक या तकनीकी अर्हताएँ

Romesh Thapar v. State of Madras — AIR 1950 SC 124
लोक सुरक्षा के नाम पर एक पत्रिका के प्रसार पर प्रतिबंध रद्द। वाक्-स्वतंत्रता पर निर्बंधन Art. 19(2) के आधारों से ही जुड़े होने चाहिए; सामान्य शांति के अर्थ में ‘लोक व्यवस्था’ बहुत व्यापक आधार था।
Shreya Singhal v. Union of India — (2015) 5 SCC 1
IT अधिनियम की धारा 66A (‘अत्यंत आपत्तिजनक’ ऑनलाइन संदेश) अस्पष्ट और अति-व्यापक होने से रद्द। चर्चा और पक्षपोषण (advocacy) संरक्षित; केवल उद्दीपन (incitement) पर निर्बंधन संभव।
सरल शब्दों में · In plain terms
आहत होना कोई आधार नहीं

Art. 19(2) में आठ आधार हैं — “भावनाएँ आहत होना” उनमें नहीं। जो भाषण चिढ़ाता या असहज करता है, वह भी संरक्षित है। सीमा-रेखा है उद्दीपन: अव्यवस्था या अपराध की प्रत्यक्ष और निकट प्रवृत्ति।

Art. 20 और 22 — अभियुक्त के रक्षोपाय Protections of the accused

कार्योत्तर विधि नहीं20(1) · No ex post facto law

कृत्य के समय लागू विधि के उल्लंघन पर ही दोषसिद्धि; उस समय से अधिक दंड नहीं।

दोहरा दंड नहीं20(2) · No double jeopardy

एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजन और दंड नहीं।

आत्म-अभिशंसन नहीं20(3) · No self-incrimination

अभियुक्त को अपने विरुद्ध साक्षी बनने के लिए विवश नहीं किया जा सकता।

गिरफ़्तारी के रक्षोपाय22(1)–(2) · Arrest safeguards

आधार जानने, वकील से परामर्श, और 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी का अधिकार।

निवारक निरोध22(4)–(7) · Preventive detention

तीन माह से अधिक निरोध पर सलाहकार बोर्ड की समीक्षा — भाग III का सबसे आलोचित उपबंध।

Quick check · झटपट अभ्यास
  1. A police order bans all assemblies in a locality for three months on a general apprehension of unrest. Constitutional?पुलिस आदेश अशांति की सामान्य आशंका पर तीन माह के लिए सभी सभाओं पर रोक लगाता है। क्या यह संवैधानिक है?
    Answer · उत्तर

    संभवतः नहीं — सामान्य आशंका निकट ख़तरा नहीं, और पूर्ण प्रतिबंध अनुपातहीन है।

    Unlikely — a general apprehension is not a proximate threat, and a blanket ban is disproportionate.

  2. Which freedom was removed from Art. 19, and by which amendment?Art. 19 से कौन-सी स्वतंत्रता हटाई गई, और किस संशोधन से?
    Answer · उत्तर

    संपत्ति का अधिकार, 44वें संशोधन (1978) से; अब Art. 300A।

    Property, by the 44th Amendment, 1978; now Art. 300A.

  3. Within how many hours must an arrested person be produced before a magistrate?गिरफ़्तार व्यक्ति को कितने घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है?
    Answer · उत्तर

    24 घंटे (Art. 22(2))।

    24 hours (Art. 22(2)).

Article 21 and its expansion

“No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.” Twenty-two words, and the most consequential sentence in the Constitution — not because of what it says, but because of what the courts have found in it.

The arc in three cases

A.K. Gopalan v. State of Madras — AIR 1950 SC 27
The narrow reading. ‘Procedure established by law’ meant only that some procedure prescribed by some valid law was followed. The content of that procedure was not justiciable. Articles 19, 21 and 22 were treated as separate compartments.
Maneka Gandhi v. Union of India — AIR 1978 SC 597
The turning point. Procedure established by law must be fair, just and reasonable, not arbitrary or oppressive. Articles 14, 19 and 21 were held to be interlinked — the ‘golden triangle’ — so a law depriving liberty must also satisfy the reasonableness standards of Articles 14 and 19. This imported the substance of due process without the phrase.
K.S. Puttaswamy v. Union of India — (2017) 10 SCC 1, nine-judge Bench
Privacy is a Fundamental Right, intrinsic to life and personal liberty under Article 21 and to the freedoms in Part III. Laid down a proportionality test for State intrusion: legality, legitimate State aim, and proportionality between means and object.
In plain terms
Why Maneka Gandhi changed everything

Under Gopalan, a law could deprive a person of liberty by any procedure at all, however arbitrary, provided the procedure was written down. The judicial role was reduced to checking that a law existed.

Maneka made the quality of the procedure justiciable. Once that door opened, every subsequent expansion followed: if the procedure must be fair and reasonable, the court must ask what fairness requires — and answering that question repeatedly, across decades, is how a right against arbitrary detention became a right to livelihood, shelter, health, privacy and dignity.

Bachan Singh v. State of Punjab — (1980) 2 SCC 684, Constitution Bench
Held. The death penalty for murder under s.302 IPC is constitutional, but it may be imposed only in the “rarest of rare” cases, when the alternative of life imprisonment is unquestionably foreclosed. Aggravating and mitigating circumstances relating to both the crime and the criminal must be weighed. Bhagwati J. dissented and would have struck the death penalty down. Why it matters. It is the “parent” of the rarest-of-rare doctrine; Machhi Singh v. State of Punjab, (1983) 3 SCC 470 then gave categories for applying it. (Class reference: the web series Black Warrant, set in Tihar Jail, shows how death warrants are executed in practice.)
हिंदी सार

Bachan Singh (1980): हत्या के लिए मृत्युदंड संवैधानिक है, पर केवल “दुर्लभतम में दुर्लभ” मामलों में, जब आजीवन कारावास का विकल्प निर्विवाद रूप से बंद हो। अपराध और अपराधी दोनों से जुड़े aggravating और mitigating कारकों का संतुलन आवश्यक है। Justice Bhagwati ने असहमति दी। Machhi Singh (1983) ने इसे लागू करने की श्रेणियाँ दीं।

Rights read into Article 21

RightAuthority
LivelihoodOlga Tellis v. Bombay Municipal Corporation (1985)
Speedy trialHussainara Khatoon v. Home Secretary, State of Bihar (1979)
Free legal aidM.H. Hoskot v. State of Maharashtra (1978)
Clean environmentSubhash Kumar v. State of Bihar (1991)
Health and medical careParmanand Katara v. Union of India (1989)
PrivacyK.S. Puttaswamy v. Union of India (2017)
Die with dignity (passive euthanasia)Common Cause v. Union of India (2018)
Dignity, autonomy and non-discriminationNavtej Singh Johar v. Union of India (2018)

Article 21A, inserted by the 86th Amendment Act, 2002, makes free and compulsory education for children aged six to fourteen a distinct Fundamental Right — codifying what Unni Krishnan had earlier read into Article 21.

Worked example
Eviction without notice

Pavement dwellers in a city are removed overnight, without notice and without any rehabilitation plan, on the ground that they are encroaching on public land. Which rights are engaged?

Article 21 — Olga Tellis holds that the right to life includes the right to livelihood, because a person deprived of the means of living is deprived of life itself. Eviction that destroys livelihood therefore engages Article 21 and must follow a fair procedure.

Article 14 — action without notice or hearing is arbitrary, and arbitrariness is the antithesis of equality.

Note what Olga Tellis does not hold: it does not confer a right to occupy public land indefinitely. Eviction remains lawful. What the case requires is notice, hearing, and consideration of rehabilitation — procedure, not immunity.

Check yourself
  1. Which of these has NOT been read into Article 21?
    • (a) Right to free legal aid
    • (b) Right to speedy trial
    • (c) Right to reservation in public employment
    • (d) Right to a clean environment
    Answer

    (c). Reservation in public employment arises under Article 16(4), not from the expansive reading of Article 21.

  2. What is the ‘golden triangle’?
    Answer

    Articles 14, 19 and 21 read together, as established in Maneka Gandhi. A law depriving personal liberty must satisfy not only Article 21 but also the reasonableness requirements of Articles 14 and 19 — they are not watertight compartments.

“किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।” बाईस शब्द — और संविधान का सबसे दूरगामी वाक्य, उसके शब्दों से नहीं, बल्कि न्यायालयों ने उसमें जो पाया उसके कारण।

तीन निर्णयों में यात्रा The arc in three cases

  1. 1950 · A.K. Gopalan
    संकीर्ण पाठ‘विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ = किसी वैध विधि की कोई भी प्रक्रिया; Art. 19, 21, 22 अलग-अलग खाने
  2. 1978 · Maneka Gandhi
    मोड़ का बिंदुप्रक्रिया न्यायसंगत, उचित और युक्तियुक्त हो; Art. 14, 19, 21 परस्पर जुड़े — “स्वर्णिम त्रिभुज”
  3. 2017 · K.S. Puttaswamy
    निजता मूल अधिकारनौ न्यायाधीश; राज्य के हस्तक्षेप की आनुपातिकता कसौटी: वैधता, वैध उद्देश्य, साधन और उद्देश्य में अनुपात
211419Maneka (1978)
21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता14 समता — मनमानापन नहीं19 स्वतंत्रताएँ — युक्तियुक्ततास्वर्णिम त्रिभुज · Golden triangle: स्वतंत्रता छीनने वाली विधि तीनों कसौटियों पर खरी उतरे।

Art. 21 में पढ़े गए अधिकार Rights read into Article 21

आजीविकाLivelihood

Olga Tellis (1985)

शीघ्र विचारणSpeedy trial

Hussainara Khatoon (1979)

निःशुल्क विधिक सहायताFree legal aid

M.H. Hoskot (1978)

स्वच्छ पर्यावरणClean environment

Subhash Kumar (1991)

स्वास्थ्य और चिकित्साHealth and medical care

Parmanand Katara (1989)

निजताPrivacy

K.S. Puttaswamy (2017)

गरिमा से मृत्युDie with dignity

Common Cause (2018) — निष्क्रिय इच्छामृत्यु

गरिमा, स्वायत्तता, अविभेदDignity and autonomy

Navtej Singh Johar (2018)

शिक्षा (6–14 वर्ष)Art. 21A

86वाँ संशोधन, 2002 — Unni Krishnan का संहिताकरण

उदाहरण · Worked example
बिना नोटिस बेदख़ली

शहर के फुटपाथ-निवासियों को रातोंरात, बिना नोटिस और बिना पुनर्वास योजना के हटा दिया जाता है। कौन-से अधिकार प्रभावित हैं?

Art. 21 — Olga Tellis: जीवन के अधिकार में आजीविका का अधिकार शामिल है; आजीविका नष्ट करने वाली बेदख़ली को न्यायसंगत प्रक्रिया अपनानी होगी। Art. 14 — बिना नोटिस या सुनवाई की कार्रवाई मनमानी है।

ध्यान दें: Olga Tellis सार्वजनिक भूमि पर अनिश्चितकाल तक रहने का अधिकार नहीं देता। बेदख़ली वैध रहती है; आवश्यक है नोटिस, सुनवाई और पुनर्वास पर विचार — प्रक्रिया, उन्मुक्ति नहीं।

Quick check · झटपट अभ्यास
  1. Which of these has NOT been read into Art. 21: free legal aid, speedy trial, reservation in public employment, clean environment?इनमें से कौन Art. 21 में नहीं पढ़ा गया: निःशुल्क विधिक सहायता, शीघ्र विचारण, लोक नियोजन में आरक्षण, स्वच्छ पर्यावरण?
    Answer · उत्तर

    लोक नियोजन में आरक्षण — यह Art. 16(4) से आता है।

    Reservation in public employment — it arises under Art. 16(4).

  2. What is the ‘golden triangle’?‘स्वर्णिम त्रिभुज’ क्या है?
    Answer · उत्तर

    Art. 14, 19 और 21 को साथ पढ़ना (Maneka Gandhi)।

    Articles 14, 19 and 21 read together (Maneka Gandhi).

  3. Which case is the parent of the “rarest of rare” doctrine?“दुर्लभतम में दुर्लभ” सिद्धांत का जनक निर्णय कौन-सा है?
    Answer · उत्तर

    Bachan Singh v. State of Punjab (1980)।

    Bachan Singh v. State of Punjab (1980).

Right against Exploitation (Articles 23–24)

Article 23 — trafficking and forced labour

Prohibits traffic in human beings, begar, and other similar forms of forced labour. Unusually for Part III, it is enforceable against private persons as well as the State. The State may impose compulsory service for public purposes, provided it does not discriminate on grounds of religion, race, caste or class.

People's Union for Democratic Rights v. Union of India — AIR 1982 SC 1473 (the Asiad Workers case)
The decisive expansion. Payment of less than the minimum wage amounts to forced labour under Article 23. The Court reasoned that a person accepting sub-minimum wages does so under the compulsion of economic circumstance, and that compulsion need not be physical to be real. This moved Article 23 well beyond its literal target of unpaid begar.
In plain terms
Why economic compulsion counts

The literal reading of ‘forced labour’ is work extracted by physical coercion or legal compulsion. On that reading, a worker who accepts low wages has chosen to.

PUDR rejected that framing. Where the alternative to accepting sub-minimum wages is destitution, the choice is nominal. Treating it as voluntary would exempt from Article 23 exactly the exploitation the provision exists to prevent.

Article 24 — child labour

No child below fourteen may be employed in any factory, mine, or other hazardous employment. The Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act, 2016 went further than the constitutional floor: it prohibits employment of children below fourteen in all occupations, with a narrow exception for non-hazardous help in a family enterprise outside school hours, and prohibits adolescents aged fourteen to eighteen from hazardous occupations.

M.C. Mehta v. State of Tamil Nadu — (1996) 6 SCC 756
Concerning child labour in the Sivakasi fireworks industry. The Court directed not only prohibition but a rehabilitation framework — employer contributions to a welfare fund, alternative employment for an adult family member, and compulsory education for the child. Prohibition without rehabilitation was recognised as inadequate, since it addresses the symptom while leaving the household's economic position unchanged.
Check yourself
  1. A contractor pays construction workers below the statutory minimum wage. Which Fundamental Right is engaged?
    Answer

    Article 23. Following PUDR, payment below the minimum wage amounts to forced labour, because acceptance under economic compulsion is not genuine consent.

  2. Does Article 24 prohibit all employment of children under fourteen?
    Answer

    Article 24 itself prohibits employment in factories, mines and hazardous employment. The wider prohibition — all occupations, subject to a family-enterprise exception — comes from the 2016 amendment to the Child Labour Act, not from the constitutional text.

Art. 23 — मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम Trafficking and forced labour

मानव का दुर्व्यापार, बेगार और इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम निषिद्ध। भाग III में असामान्य रूप से यह निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू है। राज्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा ले सकता है, पर धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर भेद नहीं कर सकता।

People’s Union for Democratic Rights v. Union of India — AIR 1982 SC 1473 (Asiad Workers case)
न्यूनतम मज़दूरी से कम भुगतान बलात् श्रम है। कम मज़दूरी स्वीकार करने वाला आर्थिक परिस्थितियों की विवशता में ऐसा करता है — विवशता शारीरिक न हो तब भी वास्तविक है। इसने Art. 23 को बिना भुगतान की बेगार से कहीं आगे बढ़ाया।
सरल शब्दों में · In plain terms
आर्थिक विवशता क्यों गिनी जाती है

शाब्दिक अर्थ में बलात् श्रम वह है जो शारीरिक दबाव से लिया जाए। पर जहाँ कम मज़दूरी का विकल्प भुखमरी हो, वहाँ “चुनाव” केवल नाम का है। उसे स्वैच्छिक मानना ठीक उसी शोषण को छूट देना होगा जिसे रोकने के लिए यह उपबंध है।

Art. 24 — बाल श्रम Child labour

चौदह वर्ष से कम आयु के बालक को किसी कारख़ाने, खान या अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जा सकता। बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 इससे आगे गया: चौदह से कम आयु के बच्चों का सभी व्यवसायों में नियोजन निषिद्ध (स्कूल-समय के बाद पारिवारिक उद्यम में अपरिसंकटमय सहायता का सीमित अपवाद), और 14–18 वर्ष के किशोरों का परिसंकटमय व्यवसायों में नियोजन निषिद्ध।

M.C. Mehta v. State of Tamil Nadu — (1996) 6 SCC 756
शिवकाशी के आतिशबाज़ी उद्योग में बाल श्रम। न्यायालय ने केवल प्रतिषेध नहीं, पुनर्वास ढाँचा भी दिया — नियोक्ताओं का कल्याण कोष में अंशदान, परिवार के किसी वयस्क को वैकल्पिक रोज़गार, और बच्चे की अनिवार्य शिक्षा। पुनर्वास के बिना प्रतिषेध केवल लक्षण का उपचार है।
Quick check · झटपट अभ्यास
  1. A contractor pays construction workers below the minimum wage. Which Fundamental Right is engaged?ठेकेदार निर्माण श्रमिकों को न्यूनतम मज़दूरी से कम देता है। कौन-सा मूल अधिकार प्रभावित है?
    Answer · उत्तर

    Art. 23 (PUDR)।

    Article 23 (PUDR).

  2. Does Article 24 itself prohibit all employment of children under fourteen?क्या Art. 24 स्वयं चौदह से कम आयु के बच्चों का हर नियोजन रोकता है?
    Answer · उत्तर

    नहीं — केवल कारख़ाने, खान और परिसंकटमय कार्य; व्यापक प्रतिषेध 2016 के अधिनियम से है।

    No — only factories, mines and hazardous work; the wider ban comes from the 2016 Act.

Religion, Culture and Education (Articles 25–30)

Freedom of religion (Articles 25–28)

ArticleProvision
25Freedom of conscience and the right freely to profess, practise and propagate religion — subject to public order, morality, health and other provisions of Part III
26Freedom of every religious denomination to establish and maintain institutions, manage its own affairs in matters of religion, and own and administer property
27No person may be compelled to pay taxes the proceeds of which are appropriated for the promotion of any particular religion
28No religious instruction in educational institutions wholly maintained out of State funds; attendance voluntary in State-recognised or State-aided institutions

The essential religious practice test

Article 25 protects religious practice, but not everything done in the name of religion. The courts have developed a test to distinguish what is constitutionally protected from what the State may regulate.

Commissioner, Hindu Religious Endowments, Madras v. Sri Lakshmindra Thirtha Swamiar of Sri Shirur Mutt — AIR 1954 SC 282
The foundational case. What constitutes an essential part of a religion is to be determined with reference to the doctrines of that religion itself. The State may regulate secular activity associated with religious practice — administration, property, finance — without infringing Article 25.
Rev. Stainislaus v. State of Madhya Pradesh — AIR 1977 SC 908
The right to propagate means the right to transmit and disseminate one's beliefs. It does not include a right to convert another person by force, fraud or inducement — because that would infringe the freedom of conscience of the person being converted.

The test is genuinely contested. Critics argue it puts courts in the position of adjudicating theology, a role for which they are institutionally unsuited; defenders argue that without some such line, any practice could claim constitutional immunity by asserting religious character. Both positions are worth understanding before taking one.

In plain terms
Indian secularism is not separation

The American model erects a wall: the State neither supports nor interferes with religion. The Indian model does something different.

The State here maintains principled distance — equal respect for all religions, no State religion, but a retained power to intervene for social reform. Article 25(2)(b) expressly permits laws for social welfare and for throwing open Hindu religious institutions to all classes. That intervention would be unthinkable under a strict separation model; here it is constitutionally mandated.

Cultural and educational rights (Articles 29–30)

ArticleProvision
29(1)Any section of citizens with a distinct language, script or culture has the right to conserve it
29(2)No citizen may be denied admission to a State-maintained or State-aided institution on grounds only of religion, race, caste or language
30(1)All minorities, whether religious or linguistic, may establish and administer educational institutions of their choice
30(2)The State may not discriminate in granting aid on the ground that an institution is under minority management
T.M.A. Pai Foundation v. State of Karnataka — (2002) 8 SCC 481, eleven-judge Bench
The right to administer under Article 30 is not absolute. The State may impose regulatory measures to secure academic standards, prevent maladministration, and ensure fair procedure — but may not impose conditions that destroy the minority character of the institution or transfer administrative control away from the management.
P.A. Inamdar v. State of Maharashtra — (2005) 6 SCC 537
Clarified T.M.A. Pai on admissions and fees in unaided minority institutions. The State cannot impose its own reservation policy or quota on unaided minority institutions, though it may insist on transparency, merit-based admission and non-exploitative fee structures.
Check yourself
  1. A State directs that teachers in all schools, including minority-run institutions, must be appointed from a centralised State list. Compatible with Article 30?
    Answer

    Almost certainly not. Under T.M.A. Pai, the right to appoint teachers is a core part of the right to administer. The State may prescribe minimum qualifications, but a binding centralised appointment list removes administrative control and thereby the minority character of the institution.

  2. Does Article 25 permit conversion by inducement?
    Answer

    No. Stainislaus holds that the right to propagate is a right to transmit beliefs, not to convert by force, fraud or allurement — which would violate the freedom of conscience of the person converted.

धर्म की स्वतंत्रता (Art. 25–28) Freedom of religion

अंतःकरण और धर्मConscience and religion

धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने का अधिकार — लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य और भाग III के अधीन।

धार्मिक कार्यों का प्रबंधReligious denominations

संस्थाएँ स्थापित करना, धार्मिक मामलों का प्रबंध, संपत्ति का स्वामित्व और प्रशासन।

धर्म के लिए कर नहींNo religious taxes

किसी विशेष धर्म के संवर्धन हेतु कर देने के लिए विवश नहीं।

धार्मिक शिक्षाReligious instruction

पूर्णतः राज्य-निधि से चलने वाली संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं; मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त संस्थाओं में उपस्थिति स्वैच्छिक।

अनिवार्य धार्मिक आचरण परीक्षण Essential religious practice test

Commissioner, Hindu Religious Endowments, Madras v. Sri Lakshmindra Thirtha Swamiar of Sri Shirur Mutt — AIR 1954 SC 282
आधारभूत निर्णय। किसी धर्म का अनिवार्य भाग क्या है, यह उस धर्म के अपने सिद्धांतों से तय होगा। धार्मिक आचरण से जुड़ी लौकिक गतिविधियों (प्रशासन, संपत्ति, वित्त) का राज्य विनियमन कर सकता है।
Rev. Stainislaus v. State of Madhya Pradesh — AIR 1977 SC 908
‘प्रचार’ का अर्थ है अपने विश्वासों को फैलाना — बल, कपट या प्रलोभन से धर्म परिवर्तन कराना नहीं, क्योंकि वह परिवर्तित किए जा रहे व्यक्ति के अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा।

यह परीक्षण विवादित है: आलोचकों के अनुसार इससे न्यायालय धर्मशास्त्र का निर्णय करने लगते हैं; समर्थकों के अनुसार इसके बिना कोई भी आचरण धार्मिक कहकर संवैधानिक छूट माँग सकता है। कोई पक्ष लेने से पहले दोनों को समझें।

अमेरिकी मॉडलराज्य और धर्म के बीच दीवारन सहायता, न हस्तक्षेप
vs
भारतीय मॉडलसैद्धांतिक दूरी (principled distance)सभी धर्मों का समान आदर + सामाजिक सुधार के लिए हस्तक्षेप — Art. 25(2)(b)

सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार (Art. 29–30) Cultural and educational rights

Art.उपबंध · Provision
29(1)विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति वाले नागरिक वर्ग को उसे बनाए रखने का अधिकार
29(2)राज्य-पोषित या सहायता प्राप्त संस्था में केवल धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से इनकार नहीं
30(1)धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाएँ स्थापित और प्रशासित कर सकते हैं
30(2)अल्पसंख्यक प्रबंध के आधार पर सहायता देने में भेद नहीं
T.M.A. Pai Foundation v. State of Karnataka — (2002) 8 SCC 481, eleven-judge Bench
Art. 30 का प्रशासन का अधिकार पूर्ण नहीं। शैक्षणिक स्तर, कुप्रशासन की रोकथाम और निष्पक्ष प्रक्रिया के लिए राज्य विनियामक उपाय कर सकता है — पर ऐसी शर्तें नहीं जो संस्था का अल्पसंख्यक स्वरूप नष्ट करें या प्रशासनिक नियंत्रण छीन लें।
P.A. Inamdar v. State of Maharashtra — (2005) 6 SCC 537
असहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थाओं पर राज्य अपनी आरक्षण नीति या कोटा नहीं थोप सकता; पारदर्शिता, योग्यता-आधारित प्रवेश और गैर-शोषणकारी शुल्क पर ज़ोर दे सकता है।
Quick check · झटपट अभ्यास
  1. A State orders that teachers in all schools, including minority-run ones, be appointed from a central State list. Valid under Art. 30?राज्य आदेश देता है कि अल्पसंख्यक संस्थाओं सहित सभी स्कूलों में शिक्षक केंद्रीय राज्य सूची से नियुक्त हों। क्या Art. 30 के अंतर्गत वैध?
    Answer · उत्तर

    लगभग निश्चित रूप से नहीं — शिक्षकों की नियुक्ति प्रशासन के अधिकार का मूल है (T.M.A. Pai)।

    Almost certainly not — appointing teachers is core to the right to administer (T.M.A. Pai).

  2. Does Art. 25 permit conversion by inducement?क्या Art. 25 प्रलोभन से धर्म परिवर्तन की अनुमति देता है?
    Answer · उत्तर

    नहीं (Stainislaus)।

    No (Stainislaus).

Constitutional Remedies and Exceptions (Articles 32–35)

Article 32 — the right that makes the others real

Article 32 guarantees the right to move the Supreme Court directly for enforcement of Fundamental Rights. It is itself a Fundamental Right, which is what distinguishes it from the High Courts' wider but non-fundamental writ jurisdiction under Article 226. Ambedkar called it “the heart and soul of the Constitution” — a right without a remedy being no right at all.

The five writs

WritLiteral meaningLies againstPurpose
Habeas corpusThat you have the bodyAny person or authority detaining anotherProduction of a detained person before the court to test the legality of detention
MandamusWe commandPublic official, body, corporation, inferior courtTo compel performance of a public duty that has been refused or neglected
ProhibitionTo forbidInferior court or tribunal onlyPreventive — to stop proceedings in excess of jurisdiction before they conclude
CertiorariTo be certifiedInferior court or tribunal; now also quasi-judicial bodiesCurative — to quash an order already made without or in excess of jurisdiction
Quo warrantoBy what authorityA person holding public officeTo test the legality of a claim to public office

Prohibition and certiorari are the pair most often confused. Both address jurisdictional error in an inferior tribunal; the difference is timing. Prohibition stops proceedings that are still running. Certiorari quashes a decision already delivered.

ADM Jabalpur v. Shivkant Shukla — AIR 1976 SC 1207
During the Emergency, the Court held by majority that the right to move any court for enforcement of Article 21 stood suspended, so habeas corpus would not lie even against unlawful detention. Justice H.R. Khanna's lone dissent has since been vindicated. The decision was effectively reversed by the 44th Amendment Act, 1978, which provides that Articles 20 and 21 cannot be suspended even during a National Emergency. It is generally regarded as the Court's lowest point.

Articles 33–35 — the exceptions

ArticleProvisionRationale
33Parliament may restrict or abrogate the application of Fundamental Rights to members of the armed forces, paramilitary, police and intelligence servicesDiscipline and operational effectiveness in services whose function requires subordination and non-disclosure
34Restriction on Fundamental Rights while martial law is in force; Parliament may indemnify acts done to restore orderExtraordinary breakdown of civil administration
35Only Parliament, not State legislatures, may legislate on specified matters giving effect to Fundamental RightsUniformity in the enforcement of rights across the country

Note that the power under Article 33 belongs to Parliament alone. A State legislature cannot restrict the Fundamental Rights of police forces within its own territory.

Check yourself
  1. A tribunal has concluded proceedings and passed an order wholly outside its jurisdiction. Which writ?
    • (a) Prohibition
    • (b) Certiorari
    • (c) Mandamus
    • (d) Quo warranto
    Answer

    (b) Certiorari — the order has already been made, so the remedy is curative. Prohibition would have been the remedy had the proceedings still been running.

  2. Can Articles 20 and 21 be suspended during a National Emergency?
    Answer

    No. The 44th Amendment Act, 1978 expressly excludes them, reversing the effect of ADM Jabalpur.

  3. A State legislature passes a law restricting the freedom of association of the State police force. Valid?
    Answer

    No. Article 33 confers that power on Parliament alone.

Art. 32 — संविधान का “हृदय और आत्मा”; उपचार के बिना अधिकार, अधिकार नहीं।

डॉ. आंबेडकर · “the heart and soul of the Constitution”

Art. 32 मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे Supreme Court जाने का अधिकार देता है — और यह स्वयं एक मूल अधिकार है। यही इसे High Court के Art. 226 वाले व्यापक, पर मूल अधिकार न होने वाले, रिट-क्षेत्राधिकार से अलग करता है।

पाँच रिट The five writs

Writहिंदीकिसके विरुद्धप्रयोजन
Habeas corpusबंदी प्रत्यक्षीकरणकोई भी व्यक्ति या प्राधिकारीनिरुद्ध व्यक्ति को पेश कर निरोध की वैधता जाँचना
Mandamusपरमादेशलोक अधिकारी, निकाय, निगम, अधीनस्थ न्यायालयउपेक्षित लोक कर्तव्य का पालन करवाना
Prohibitionप्रतिषेधकेवल अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरणनिवारक — अधिकार-क्षेत्र से बाहर चल रही कार्यवाही रोकना
Certiorariउत्प्रेषणअधीनस्थ न्यायालय/अधिकरण; अब अर्ध-न्यायिक निकाय भीउपचारात्मक — दिया जा चुका आदेश रद्द करना
Quo warrantoअधिकार-पृच्छालोक पद धारकलोक पद पर दावे की वैधता जाँचना
Prohibition · प्रतिषेधकार्यवाही चल रही है → रोकोनिवारक
vs
Certiorari · उत्प्रेषणआदेश दिया जा चुका → रद्द करोउपचारात्मक

रिटों के उच्चारण, फ़्लैशकार्ड और उदाहरण: विधिक भाषा → रिट।

ADM Jabalpur v. Shivkant Shukla — AIR 1976 SC 1207
आपातकाल में बहुमत ने माना कि Art. 21 के प्रवर्तन हेतु न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित है, इसलिए अवैध निरोध पर भी बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं। न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना की अकेली असहमति बाद में सही सिद्ध हुई। 44वें संशोधन, 1978 ने प्रभाव उलटा: राष्ट्रीय आपात में भी Art. 20 और 21 निलंबित नहीं हो सकते। इसे न्यायालय का सबसे निचला बिंदु माना जाता है।

Art. 33–35 — अपवाद The exceptions

सशस्त्र बल आदिArmed forces, police, intelligence

संसद मूल अधिकारों को प्रतिबंधित या निराकृत कर सकती है — अनुशासन और परिचालन प्रभावशीलता हेतु। केवल संसद, राज्य विधानमंडल नहीं।

सेना विधि (martial law)Martial law

लागू रहते मूल अधिकारों पर प्रतिबंध; व्यवस्था बहाल करने के कृत्यों के लिए संसद क्षतिपूर्ति दे सकती है।

केवल संसद की विधिParliament alone legislates

देशभर में अधिकारों के प्रवर्तन में एकरूपता।

Quick check · झटपट अभ्यास
  1. A tribunal has already passed an order wholly outside its jurisdiction. Which writ?एक अधिकरण ने अपने अधिकार-क्षेत्र से पूर्णतः बाहर आदेश पारित कर दिया है। कौन-सी रिट?
    Answer · उत्तर

    उत्प्रेषण (Certiorari)।

    Certiorari.

  2. Can Arts. 20 and 21 be suspended during a National Emergency?क्या राष्ट्रीय आपात में Art. 20 और 21 निलंबित हो सकते हैं?
    Answer · उत्तर

    नहीं — 44वाँ संशोधन, 1978।

    No — 44th Amendment, 1978.

  3. A State legislature restricts the State police force’s freedom of association. Valid?राज्य विधानमंडल राज्य पुलिस बल की संगम-स्वतंत्रता प्रतिबंधित करता है। वैध?
    Answer · उत्तर

    नहीं — Art. 33 यह शक्ति केवल संसद को देता है।

    No — Art. 33 gives that power to Parliament alone.

Constitutional amendment (Article 368)

The Constitution is neither wholly rigid nor wholly flexible. Article 368 provides three routes, and which one applies depends on what is being amended.

RouteRequirementExamples
Simple majorityOrdinary legislative majority; technically outside Article 368Formation of new States, citizenship, Scheduled Areas administration
Special majorityMajority of the total membership of each House and two-thirds of members present and votingFundamental Rights, Directive Principles, most of the Constitution
Special majority plus State ratificationAs above, plus ratification by the legislatures of not less than half the StatesElection of the President, distribution of legislative powers, representation of States in Parliament, Article 368 itself

The third route protects the federal structure: provisions that define the Union–State relationship cannot be altered by the Union acting alone.

Amendments worth knowing

AmendmentYearEffect
1st1951Added the Ninth Schedule, placing listed laws beyond judicial review on Fundamental Rights grounds (later qualified in I.R. Coelho, 2007)
42nd1976The ‘mini Constitution’. Added Socialist, Secular and Integrity to the Preamble; added Fundamental Duties (Part IVA); curtailed judicial review; extended Lok Sabha term
44th1978Reversed much of the 42nd. Removed the right to property from Part III; made Articles 20 and 21 non-suspendable during Emergency; replaced ‘internal disturbance’ with ‘armed rebellion’ as a ground for National Emergency
73rd & 74th1992Constitutional status for Panchayats (Part IX) and Municipalities (Part IXA)
86th2002Inserted Article 21A — right to education
97th2011Constitutional status for co-operative societies (Part IXB)
101st2016Introduced the Goods and Services Tax
In plain terms
The 42nd and 44th as a pair

These two are best learnt together, because the second exists to undo the first. The 42nd Amendment was passed during the Emergency and concentrated power: it limited judicial review, extended legislative terms, and subordinated Fundamental Rights to Directive Principles.

The 44th, passed by the government elected after the Emergency, restored most of what had been removed — and added protections designed to make a repetition harder, notably the non-suspendability of Articles 20 and 21 and the stricter ground for declaring a National Emergency.

The limit on the power itself: Kesavananda Bharati (1973) holds that Parliament may amend any part of the Constitution under Article 368 but may not damage or destroy its basic structure. Minerva Mills (1980) applied this to strike down clauses of the 42nd Amendment that had purported to place amendments beyond judicial review, holding that limited amending power and the balance between Fundamental Rights and Directive Principles are themselves part of the basic structure.

Check yourself
  1. Which route applies to an amendment altering the distribution of legislative powers between the Union and the States?
    Answer

    Special majority in each House plus ratification by not less than half the State legislatures. Federal provisions cannot be amended by the Union acting alone.

  2. Why are the 42nd and 44th Amendments usually studied together?
    Answer

    The 44th was enacted specifically to reverse the concentration of power effected by the 42nd during the Emergency, and to add safeguards against a repetition.

संविधान न पूरी तरह कठोर है, न पूरी तरह लचीला। संशोधन के तीन मार्ग हैं — कौन-सा लगेगा, यह इस पर निर्भर है कि क्या बदला जा रहा है।

1
साधारण बहुमतSimple majority — तकनीकी रूप से Art. 368 के बाहर

नए राज्यों का गठन, नागरिकता, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन

2
विशेष बहुमतSpecial majority

प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित एवं मत देने वालों का दो-तिहाई — मूल अधिकार, निदेशक तत्व, संविधान का अधिकांश भाग

3
विशेष बहुमत + राज्यों का अनुसमर्थनSpecial majority plus ratification

कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल — राष्ट्रपति का निर्वाचन, विधायी शक्तियों का वितरण, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, स्वयं Art. 368

तीसरा मार्ग संघीय ढाँचे की रक्षा करता है: संघ–राज्य संबंध परिभाषित करने वाले उपबंध संघ अकेले नहीं बदल सकता।

याद रखने योग्य संशोधन Amendments worth knowing

  1. 1951 · 1st
    नौवीं अनुसूची जोड़ीसूचीबद्ध विधियाँ मूल अधिकारों के आधार पर न्यायिक पुनर्विलोकन से बाहर (बाद में I.R. Coelho, 2007 से सीमित)
  2. 1976 · 42nd
    “लघु संविधान”उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता; मूल कर्तव्य (भाग IVA); न्यायिक पुनर्विलोकन सीमित; लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया
  3. 1978 · 44th
    42वें का अधिकांश उलटासंपत्ति का अधिकार भाग III से हटाया; Art. 20, 21 आपात में अनिलंबनीय; ‘आंतरिक अशांति’ की जगह ‘सशस्त्र विद्रोह’
  4. 1992 · 73rd & 74th
    पंचायतें और नगरपालिकाएँभाग IX और IXA
  5. 2002 · 86th
    Art. 21Aशिक्षा का अधिकार
  6. 2011 · 97th
    सहकारी समितियाँभाग IXB
  7. 2016 · 101st
    वस्तु एवं सेवा कर (GST)Goods and Services Tax
42वाँ संशोधन (1976)आपातकाल में शक्ति का केंद्रीकरणन्यायिक पुनर्विलोकन सीमित; मूल अधिकार निदेशक तत्वों के अधीन
vs
44वाँ संशोधन (1978)आपातकाल के बाद पुनर्स्थापनArt. 20, 21 अनिलंबनीय; राष्ट्रीय आपात का कठोर आधार

शक्ति की सीमा: Kesavananda Bharati (1973) के अनुसार संसद Art. 368 के अंतर्गत संविधान का कोई भी भाग बदल सकती है, पर मूल ढाँचे को क्षति या नष्ट नहीं कर सकती। Minerva Mills (1980) ने इसी आधार पर 42वें संशोधन के वे खंड रद्द किए जो संशोधनों को न्यायिक पुनर्विलोकन से बाहर करते थे — सीमित संशोधन शक्ति, और मूल अधिकारों व निदेशक तत्वों का संतुलन, स्वयं मूल ढाँचे का भाग हैं।

Quick check · झटपट अभ्यास
  1. Which route applies to an amendment changing the distribution of legislative powers between Union and States?संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण बदलने वाले संशोधन के लिए कौन-सा मार्ग?
    Answer · उत्तर

    विशेष बहुमत + कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों का अनुसमर्थन।

    Special majority plus ratification by at least half the State legislatures.

  2. Why are the 42nd and 44th Amendments studied together?42वाँ और 44वाँ संशोधन साथ क्यों पढ़े जाते हैं?
    Answer · उत्तर

    44वाँ, 42वें द्वारा किए गए शक्ति-केंद्रीकरण को उलटने और रक्षोपाय जोड़ने के लिए लाया गया।

    The 44th was enacted to reverse the 42nd’s concentration of power and to add safeguards.

  3. Which case struck down parts of the 42nd Amendment using the basic structure doctrine?किस निर्णय ने मूल ढाँचे के सिद्धांत से 42वें संशोधन के कुछ भाग रद्द किए?
    Answer · उत्तर

    Minerva Mills (1980)।

    Minerva Mills (1980).